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‘कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है…’ कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ… प्रस्ताव पारित करने पर, बीजेपी का हमला

Karnataka News: वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से आलोचना होती रही है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इसमें कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि इसे वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। जिसके बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पटल पर लाया गया।

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By: Rupesh Ranjan

Published: मार्च 20, 2025 2:20 अपराह्न

BJP calls Congress the new Muslim League
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Karnataka News: कर्नाटक विधानसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस को “नई मुस्लिम लीग” कहा है। उनके मुताबिक, कांग्रेस सरकार एक खास धर्म के आधार पर काम कर रही है, जो असंवैधानिक है। दरअसल, बुधवार को कर्नाटक विधानसभा ने Waqf Amendment Bill के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।

आपको बता दें कि सदन में प्रस्ताव को राज्य के कानून मंत्री एचके पाटिल ने पेश किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, जो वर्तमान में चर्चा का विषय है, का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना है। इससे पहले, Karnataka के कानून मंत्री एचके पाटिल ने एक बयान में कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अस्वीकार करने की पुष्टि की है।

वक्फ अधिनियम 1995 की क्यों हो रही है आलोचना?

मालूम हो कि वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से आलोचना होती रही है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इसमें कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि इसे वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे व्यक्ति विशेष के इर्द-गिर्द घूमने की बातें सामने आई हैं। जिसके बाद Waqf Amendment Bill 2024 को पटल पर लाया गया। जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट सुविधाएं, कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी तंत्र का उपयोग जैसे सुधारों को पेश करके मौजूदा चुनौतियों से निपटना रहा है।

Waqf Amendment Bill को लेकर कर्नाटक सरकार की क्या रही है शिकायत?

Karnataka की मौजूदा सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि यह अधिनियम देश के सभी वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जिसके बाद कर्नाटक सरकार में कानून मंत्री ने एक बयान में कहा कि यह सदन वक्फ अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से खारिज करता है क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो कर्नाटक के लोगों की सार्वभौमिक आकांक्षाओं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है।

ये भी पढ़ें: Donald Trump को भारत से टैरिफ कटौती की क्यों है उम्मीद? India का संदेश- कटौती को लेकर कोई वादा नहीं किया गया, क्या होगा April 2 के बाद?

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Rupesh Ranjan

Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.
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