CM Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को कृषि प्रधान होने के ठप्पे से बाहर निकालकर औद्यौगिक राज्य बनाने की ओर ले जाने के लिए एक नई औद्यौगिक नीति ‘औद्यौगिक और विकास नीति 2022’ का एलान कर दिया है। अपनी इसी फैसले की गंभीरता को साबित करने के लिए राज्य में सभी मापदण्डों पर मजबूत बुनियादी ढ़ाचे को खड़ा करने की मंजूरी दे दी है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार 15 आईटी पार्क तथा पूरे पंजाब में 20 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करेगी।
कृषि से नई औद्यौगिक क्रांति की ओर
सीएम मान का नए पंजाब को लेकर उनका विजन अब धीरे-धीरे साफ नजर आने लगा है। जैसे ही इस नए वर्ष का आरंभ हुआ उन्होंने विकास योजना 2023 के तहत अपने लक्ष्य तय कर दिए थे। इसके साथ ही एक के बाद एक अपने फैसलों से उन्हें अमल में लाकर साबित भी कर दिया कि वह राज्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब पंजाब को कृषि प्रधान होने के ठप्पे से बाहर निकालकर औद्यौगिक राज्य बनाने की ओर ले जाने के लिए कमर कस चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मुंबई जाकर देश के जानेमाने औद्यौगिक घराने टाटा समूह से मुलाकात कर पंजाब में टाटा स्टील के माध्यम से 2600 करोड़ का निवेश लाने में सफल हो चुके हैं। जो कि टाटा स्टील का जमशेदपुर के बाहर अब तक का सबसे बड़ा निवेश भी है।
जानें किसको क्या मिलेगा इस नीति से
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने इस नई औद्यौगिक नीति ‘औद्यौगिक और विकास नीति 2022’ के बारे में बारे में बताते हुए कहा कि यह नीति 17 अक्टूबर 2022 से ही लागू मानी जाएगी और अगले पांच सालों तक अमल में रहेगी। इसके तहत पंजाब सरकार विभिन्न औद्यौगिक क्षेत्रों की अलग अलग जरुरतों के हिसाब से सामान्य तथा क्षेत्र विशेष की जरुरतों के आधार पर 15 आईटी पार्क तथा पूरे पंजाब में 20 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करेगी। जिसमें बुनियादी ढ़ाचा, एमएसएमई, ऊर्जा, इनोवेशन,स्टार्टअप, बड़े उद्योग,कौशल विकास, वित्तीय और गैर वित्तीय छूट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लॉजिस्टिक तथा उद्यमियों के साथ संबंध और शिकायतों के निपटारे की उचित व्यवस्था तैयार की जाएगी। जहां एक ओर इस ढांचे का लाभ देश-प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य के युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए कौशल विकास के साथ हजारों रोजगार लाने जा रही है।
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