Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। सीएम भगवंत मान ने पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए विजन की शुरुआत की। बता दें कि हाल ही में पंजाब मंत्रालय में फेरबदल के बाद कई मंत्रियों के विभाग छीनकर उनको मुख्यमंत्री के खाते में जोड़ा दिया। सीएम भगवंत मान ने सभी विभाग अधिकारियों को सौंपे लेकिन जेल विभाग अपने अधीन कर लिया। क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान जेल विभाग की अहमियत को समझ गए थे। इसी वजह से बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने जेल विभाग को किसी मंत्री के अधीन नहीं किया।
जेल विभाग पर सीएम मान का नियंत्रण
बता दें कि सरकार के गठन के साथ ही आम आदमी पार्टी में सबसे युवा सीएम केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले हरजोत सिंह बैंस से जेल और खनन विभाग वापस लिए जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया था। इसके बाद जेल विभाग सीएम भगवंत मान ने अपने पास रखा और खनन विभाग मीत हेयर को दिया गया। पंजाब की जेलों में लगातार मोबाइल बरामद होने और अन्य गतिविधि होने की चर्चाएं सुर्खियों में रही है। इस पर विपक्ष ने भी लगातार निशाना साधा और कहा कि ‘जेलों पर सरकार का नहीं गैंगस्टरों का राज चल रहा है।’
जेल विभाग में बड़े बदलाव की उम्मीद
अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के जेल विभाग पर खुद का नियंत्रण होने पर एक बड़े बदलाव की उम्मीद जताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम भगवंत मान के तेवरों से सभी अच्छी तरह से वाकिफ है और सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद इसकी बागडोर संभाली। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनावों के समय आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब राज्य को सुरक्षित राज्य बनाने का वादा किया गया था इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आतंकवादियों और गैंगस्टर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने पुलिस प्रमुखों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानून का उपयोग करने और आतंकी गतिविधियों में रोकथाम को लागू करने के भी निर्देश दिए।
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