Punjab: केंद्र सरकार ने पंजाब को एक बड़ा झटका दिया है। इस योजना को बंद करने के बाद पंजाब के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल के समय आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। जो अब बंद कर दी गई है। इस योजना को बंद करते हुए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है।
सरकार ने इस योजना को किया बंद
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र के आधार पर बताया गया है कि “खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अधिकारियों के सभी जिलों के राशन डिपो पर बकाया गेहूं अपात्र परिवार तक पहुंचाने का अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पहले से चल रही ‘नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना’ के तहत कार्ड धारकों में बांटी जा रहे 2 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को बिल्कुल मुक्त करने के सांचे में डाला गया है।”
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योजना से सरकार पर इतना बढ़ा कर्ज
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा साल 2022 में अप्रैल में पीएम अन्न योजना की शुरुआत की गई। जिसका लाभ करीब 22 करोड़ परिवारों को हुआ। इसके अलावा सरकार द्वारा 7 विभिन्न पेज में 28 महीनों तक इस योजना को बढ़ाया गया और इस योजना में लाभान्वित परिवारों को कुल 1121 लाख मिट्रिक अनाज वितरित किया गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस योजना पर 3.91 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ दिया जाता था, लेकिन 31 दिसंबर 2022 को योजना को बंद किया गया।
केंद्रीय खाद्य मंत्री ने दी थी जानकारी
बीते दिनों केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि “पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना पर सरकार ने अब तक कुल 3.90 लाख करोड रुपए का मुफ्त अनाज लोगों को उपलब्ध कराया है। इसके तहत गरीबों को 1118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है। इसके अलावा साल 2021-22 में MSP पर 2.75 लाख करोड़ की फसल की रिकॉर्ड खरीद की गई है।”
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