Pakistan Crises: पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को रिहाई देने के मामले ने संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तलवारें खिंच गईं हैं। पाक की शाहबाज शरीफ सरकार ने आज नेशनल असेंबली में पाक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास कर दिया है। वहीं इसके साथ ही संसद में इमरान को फांसी देने की भी मांगें उठाई गई। संसद की इस कार्र्वाई के दौरान रेफरेंस दर्ज करने को लेकर भी एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बता् दें बीते हफ्ते घटे घटनाक्रम में मंगलवार को इस्लामावाद हाईकोर्ट परिसर से एनएबी (NAB)द्वारा इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद देश में मची हिंसा, आगजनी और लूटमार के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।
इमरान को उठी फांसी देने की मांग
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की संसद में पूर्व पीएम इमरान को फांसी देने की मांग जोरशोर से उठी है। संसद में विपक्ष के नेता रियाज अहमद खान ने कहा कि जब अदालतें इमरान खान का दामाद की तरह स्वागत कर रही हैं तब ऐसी स्थिति में उन्हें सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। बता दें 9 मई को घटी इस घटना के बाद और सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर इमरान विरोधी राजनीतिक संगठन सभी एक साथ आ गए हैं। जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM),ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के साथ पाक की सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज(PMLN) भी साथ जुड़ गई। जिसमें मरियम नवाज तथा मौलाना फजलुर रहमान ने शामिल होकर प्रदर्शन को एकजुट किया। जिसके बाद उग्र भीड़ ने सुरक्षा को धता बताते हुए कोर्ट के गेट पर चढ़ने की कोशिश की।
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लाहौर हाईकोर्ट ने दी बुशरा को जमानत
इस बीच पिछले हफ्ते हुई कोर कमांडर के आवास में आगजनी,लूटमार और भड़की हिंसा के कई अन्य मामलों में इमरान अपनी बीबी बुशरा के साथ आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 मई तक की जमानत दे दी है।
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