Supreme Court: दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों की प्रचलित उस प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई हैं। जिसमें अब वादकारियों से उनकी जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज भी समलैंगिक संबंधों पर सुनवाई का सिलसिला जारी रहा। सुनवाई के आज चौथे दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील लूथरा गुप्ता ने सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने आज इस बेहद संवेदनशील मामले में कई टिप्पणियां की
जोधपुर के अपने एक आश्रम में कथावाचक आसाराम बापू को नाबालिक से 2013 के रेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में कथावाचक आसाराम बापू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को गवाह के तौर पर हाईकोर्ट के समन के आदेश को रद्द कर दिया है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय पहले महिलाओं के मासिक धर्म संबंधित होने वाले दर्द के लिए छुट्टी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश की मांग की गई थी। बता दें कि, इस याचिका … Read more
Supreme Court:भारत के नए न्यायाधीशों ने सोमवार को शपथ ली। इन न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में शपथ दिलाई गई। केंद्र सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय … Read more
Supreme Court: न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की नियुक्ति को स्वीकृति मिल गई है। इस नियुक्ति के बाद अब सर्वोच्च अदालत में जजों की कुल संख्या 32 हो जाएगी। इससे पहले भी हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट में … Read more
Uttarakhand Railway Encroachment: हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण केस में आज उच्चतम न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है और 7 फरवरी तक अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के रेलवे तथा राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण केस में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई … Read more
Supreme Court: बोलने की आजादी के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बोलने पर अतिरिक्त पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस … Read more
Supreme Court on Demonetization: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए अपने निर्णय में केन्द्र द्वारा नोटबंंदी के निर्णय की प्रक्रिया को सही ठहराया है इसलिए उस अधिसूचना को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहींं है । उच्चतम न्यायालय ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की अधिसूचना में कोई भी … Read more