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Same Sex Marriage मामले में तीसरे दिन की सुनवाई खत्म, याचिकाकर्ता की मांग-‘SMA में सरकार को ‘जीवनसाथी’ जोड़ने की जरूरत’
समलैंगिक विवाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देश के नागरिक होने के नाते उन्हें सम्मान तथा समानता से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। हमने एसएमए को चुनौती दी है क्योंकि यह विषमलैंगिक के अलावा अन्य विवाहों को मान्यता नहीं देता। सरकार को स्पेशल मेरिज एक्ट में पति,पत्नी अथवा “जीवनसाथी” जोड़ने की आवश्यकता है।
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Same Sex Marriage मामले में आज की सुनवाई खत्म, Supreme Court ने की अहम टिप्पणी- ‘समलैंगिक संबंध महज शहरी विचार नहीं’
समलैंगिक विवाह मामले में आज भी सुनवाई जारी रही। जहां केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ से आग्रह किया है कि इस मामले में सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को इस मामले की सुनवाई में एक पक्ष बनाया जाए।
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Bilikis Bano Case में दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर Supreme Court सख्त, 2 मई को होगी याचिका पर अंतिम सुनवाई
गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई 2023 को अंतिम सुनवाई करेगा। जब कि गुजरात सरकार ने इस मामले में रिहाई से जुड़ी फाइल को दिखाने के आदेश का विरोध किया है।
उत्तर प्रदेश
Supreme Court: अतीक-अशरफ हत्याकांड मामले में PIL दाखिल, 24 अप्रैल को SC में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड (Atiq Ahmed Murder Case) की जांच की मांग पर सुनवाई करेगा। वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की है।
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Same-Sex Marriage: Supreme Court में सेम सेक्स मैरिज पर हो रही सुनवाई, CJI बोले- ‘आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनवाई की कवायद’
भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू होगी।
एजुकेशन & करिअर
MPPSC Exam 2019: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में याचिका स्वीकार, 28 अप्रैल को होगी सुनवाई
MPPSC परीक्षा 2019 का मामला अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आरक्षित वर्ग के मरिटोरियस अभ्यर्थियों के लिए विशेष परीक्षा कराने के हाईकोर्ट के फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था। जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
दिल्ली
Supreme Court ने RSS को रूट मार्च की दी इजाजत, तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका
सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के रूट मार्च के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
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