Minimum Pension Benefit: केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गूंज संसद में भी सुनाई दी। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों के दिए जाने वाले पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर सांसद ने सवाल पूछा । राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले के आखिरी वेतन की 40 से 45 फीसदी रकम पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है? प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव पेंडिग नहीं है।
सांसद का पेंशन को लेकर मंत्री से सवाल
राज्यसभा सांसद K.D Singh ने प्रश्नकाल में नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले मार्केट लिंक्ड पेंशन के फॉर्मूला को बदलने पर विचार कर रही है? क्या कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी पेंशन के तौर पर देने पर सरकार विचार कर रही है? सांसद के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल वित्त सचिव की अध्यक्षता में NPS की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया गया है। कमेटी NPS को लोकलुभावन बनाने को लेकर विचार-विमर्श कर रही है। सांसद केडी सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS की समीक्षा के लिए गठित कमिटी ने क्या सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है? साथ ही क्या सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा पर विचार कर रही है ? सांसद के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कमिटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पर मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है।
दरअसल जून महीने में ये खबर सामने आई थी कि सरकार एनपीएस के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर सामने आ सकती है। उस वक्त वित्त मंत्रालय ने खबरों का खंडन किया था। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्त मंत्री Nirmla Sitaraman ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए कमिटी के गठन की घोषणा की थी। फिलहाल कमिटी अभी भी अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि कमिटी फिलहाल किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है।
ओल्ड पेंशन स्कीम बना चुनावी मुद्दा
कई कांग्रेस शासित राज्यों ने एनपीएस को छोड़ Old Pension Scheme को फिर से लागू कर दिया है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम धीरे-धीरे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। राज्य सरकार के रुख को देखते हुए केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के मद्देनजर वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का एलान किया है।
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