Budget 2024: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी की कल यूनियन बजट को पेश करने जा रही हैं। इस दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों को सरकार से कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। सरकार भी EV के लिए इस बजट में कई बड़े एलान भी कर सकती है। मोदी सरकार के थर्ड टर्म का ये पहला यूनियन बजट है, इसलिए इस पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में देश में लगातार बढ़ती इलेकट्रिक वाहनों के मार्केट को भी सरकार से कई तरह की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार दे सकती है राहत
इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां पहले ही सरकार के सामने अपनी मांगे रख चुकी हैं। ओबेन इलेक्ट्रिक, अल्ट्रावायलेट, कोमाकी जैसी कंपनियों की मांग है कि, इलेक्ट्रिक वाहन बनने के दौरान इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से GST की दरों को कम किया जाए। इसके साथ ही फेम-3 सब्सिडी को लागू करने करने की भी मांग है।
GST कम हो सकती है
आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले माल पर 18 से 28 फीसदी का GST कर लगता है। सरकार अगर इसे कम कर देती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी कम हो सकती है। कंपनियों को फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ने की उम्मीद भी है। इससे पहले सरकार ने एक फरवरी को बजट पेश किया था। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए तो कहा था लेकिन कोई विशष बजट पेश नहीं किया था। हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में छूट का सरकार एलान कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो इनके दामों में कमी आ जाएगी और खरीददारों को बड़ा लाभ होगा।
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