Akhilesh Yadav: यूपी की राजधानी लखनऊ इन दिनों खूब चर्चाओं में है और इसका प्रमुख कारण है ‘योगी सरकार’ द्वारा अवैध कब्जे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। यूपी सरकार इन दिनों कुकरैल रिवरफ्रंट विकसित करने के लिए लखनऊ के विभिन्न रिहायशी इलाकों का सर्वे करा रही है और अवैध हिस्सों को तोड़ रही है।
लखनऊ के पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में भी इसी क्रम में मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। हालाकि इसके बीच ही लखनऊ के इन रिहायशी इलाकों के लोगों की पीड़ा सामने आई है जिसको लेकर सूबे के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी (SP) के चीफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि “वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा ये अन्याय तुरंत रुकना चाहिए।”
योगी सरकार पर Akhilesh Yadav का निशाना
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाचार चैनल ‘आज तक’ के एक वीडियो रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए ‘योगी सरकार’ पर करारा प्रहार बोला है। दरअसल रिपोर्ट में लखनऊ के उन रिहायशी इलाकों की महिलाएं अपनी पीड़ा बता रही हैं जिनका मकान कुकरैल रिवरफ्रंट विकसित करने के लिए तोड़ा जाने वाला है। महिलाएं हाथों में रजिस्ट्री, वैध दस्तावेज, हाउस टैक्स और बिजली का बिल दिखाकर सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही हैं।
अखिलेश यादव ने इस वीडियो रिपोर्ट को कोट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि “घाटों को बनाने के लिए, बसे बसाये घर नहीं उजाड़े जाते हैं। अगर इन लोगों के घर अवैध हैं तो पहले उन अधिकारियों और मंत्रालय के लोगों के घर तोड़े जाएं, जिन्होंने इन्हें बनने दिया। साथ ही सरकार सालों से जो पैसे टैक्स, बिजली, पानी के नाम पर ले चुकी है, वो लखनऊ के इन निवासियों को ब्याज सहित वापस करे।”
अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा करते हुए लिखा है कि “क्या यही है प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का सच?” अखिलेश यादव ने इसके अलावा पीएम मोदी व सीएम योगी पर इशारों-इशारों में व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए हैं जिसको लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं।
कुकरैल रिवरफ्रंट विकसित करने की तैयारी
योगी सरकार लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर बसे अवैध कब्जों को हटा कर कुकरैल रिवरफ्रंट विकसित करने की तैयारी में है। इसी क्रम में सरकार ने कुकरैल नदी के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दावा किया जा रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) जल्द ही चिन्हित किए गए मकानों या अन्य निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चला सकता है।
