8th Pay Commission: जैसे जैसे तारीख बढ़ती जा रही है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चिंताए बढ़ रही है, हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि 8th Pay Commission का ऐलान हुए करीब 6 महीने होने जा रहे है, लेकिन अभी तक न कमेटी का गठन हुआ है, और न ही इसकी जानकारी सामने आ रही है, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक चर्चा काफी तेजी से चल रही है कि क्या जनवरी 2026 में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 8वे वेतन आयोग का लाभ मिलेगी या नहीं, चलिए इस लेख के माध्यम से आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
क्या साल 2026 में सेवानिवृत्ति होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं होगा फायदा?
केंद्रीय कर्मचारियों के मन में लगातार एक सवाल बना हुआ है कि क्या साल 2026 में सेवानिवृत्ति (रिटायर) होने वाले कर्मचारियों को 8th Pay Commission का लाभ मिलेगी की नहीं तो हम आपको बता दें कि इसे लेकर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी या अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यानि अगर कोई साल 2026 में रिटायर भी होता है तो भी उसे केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, वहीं माना जा रहा है कि जल्द कमेटी गठन को लेकर भी केंद्र सरकार इसका ऐलान कर सकती है।
8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलेगी कई बेहतरीन सुविधाएं
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है।
कमेटी गठन को लेकर चर्चाएं हुए तेज
जब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी गठित नहीं की जाएगी, तब तक केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करेगा। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब 8th Pay Commission लागू होने में देरी होगी और क्या कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 2 महीने के भीतर कमेटी गठित की जा सकती है, लेकिन इसे लेकर अभी तक किसी प्रकार का अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
