8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे खुशी से खिल उठे है, वहीं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर कई तरह की अटकले लगाई जी रही है, वहीं माना जा रहा है कि 8th Pay Commission, 1 जनवरी 2026 को लागू होने के की उम्मीद है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि उसके लिए उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहीं अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल इस बार ग्रेड पे में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
8th Pay Commission लागू होते मिनिमम सैलरी का बदल जाएगा पूरा गणित
कई एक्सपर्ट का मानना है कि 8th Pay Commission लागू होते ही मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं 2.86 फिटमेन फैक्टर के तहत न्यूनतम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ग्रेड-1 के कर्मचारियों की बात करें तो अभी उनकी न्यूनतम सैलरी 18500 रूपये से बढ़कर 36500 होने की उम्मीद है, वहीं ऐसे ही लेवल 10 तक कर्मचारियों के मिनिमम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा एचआरए, डीए समेत अन्य भत्ते में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कमेटी गठित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर कमेटी की जा सकेगी।
ग्रेड पे में हो सकता है बड़ा उलटफेर
वहीं केंद्र सरकार से यह भी मांग की जा रही है कि कई ग्रेड पे लेवल को मर्ज किया जाए। कई लेवल के सरकारी कर्मचारियों को मर्ज करने से उनकी सैलरी बढ़ सकती है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लेवल 1 को लेवल 2,3,4,5 और 6 को मर्ज किया जाना चाहिए। लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इसके बाद न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा कई प्रकार के भत्ते जैसे एचआरए, डीए में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
न्यूनतम वेतन के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी कई बेहतरीन सुविधा
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है।
