8th Pay Commission: कोविड-19 के दौरान 18 महीने के बकाया डीए यानि महंगाई भत्ते की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। गौरतलब है कि 8th Pay Commission की मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों ने कोविड-19 के दौरान 18 महीने का बकाया डीए की मांग एक बार फिर उठा दी है। बीते कई महीनों से इसकी मांग जारी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA?
केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission की मंजूरी के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। वहीं अब कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के दौरान रूके 18 महीने का महंगाई भत्ते की मांग तेज कर दी है। मालूम हो कि डीए आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। हालाँकि, COVID-19 महामारी फैलने के बाद, केंद्र ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों में तीन DA बढ़ोतरी रोक दी। इन DA किस्तों को रोकने का कथित कारण सरकारी संसाधनों पर वित्तीय दबाव था।
Budget 2025 से पहले बकाया डीए की उठाई मांग
बजट 2025 पेश होने से पहले देश में केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है, जारी पत्र में 18 महीने का डीए बकाया जारी करने की मांग की गई है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है, जब इसकी मांग उठ रही है, बीते कई महीने से इसे लेकर लगातार केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे है।
8th Pay Commission के तहत कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी
केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission की मंजूरी के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जानकारी के अनुसार सबसे पहले एक कमिटी गठित की जाएगी जो इसे लेकर सुझाव देगी जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
