Food Grain Storage Scheme: केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कई ऐसी योजनाओं को चालू किया जाता है, जो आम लोगों के हित में होती हैं। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार कार्यरत है। इसी बीच देश में अन्न की बर्बादी ना हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिससे अन्य की बर्बादी नहीं होगी।
गोदाम बनाए जाने की प्रक्रिया
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य भंडार योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 हजार टन के गोदाम बनाए जाने की प्रक्रिया है। इस योजना के जरिए देश में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही फसल को भी बर्बाद करने से रोका जा सकेगा। अन्न भंडारण योजना को चालू करने का विशेष उद्देश्य अन्न की बर्बादी को रोकना है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार द्वारा त्रिस्तरीय प्रबंध भी किए जाएंगे। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। योजना की शुरुआत 700 टन भंडारण के साथ होगी।”
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5 सालों में प्राप्त होगा लक्ष्य
बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार 5 साल में 1 लाख करोड रुपए का खर्च करेगी। क्योंकि इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में 5 सालों का समय लग सकता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री के अनुसार ये योजना सहकारिता क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडारण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक लेवल पर गोदाम बनाए जाने की व्यवस्था है। गोदाम बनेंगे तो अन्य का भंडारण होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग पर भी होने वाला खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी देश में प्रत्येक वर्ष 3100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है लेकिन सरकार के पास महज उपज के 47% हिस्से को भंडारण करने की व्यवस्था है। अन्न भंडारण योजना के बाद इस व्यवस्था में काफी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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