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मिलेट्स व क्रूज शिप्स पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला, टैक्‍स कलेक्शन में भी हुआ इजाफा; जानें पूरी खबर

GST Council Meeting: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज GST काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं जो कि देश की ज्यादातर आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित कर सकती हैं।

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By: Sumit Kumar Jha

Published: अक्टूबर 7, 2023 12:22 अपराह्न

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GST Council Meeting: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज GST काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं जो कि देश की ज्यादातर आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित कर सकती हैं। इस काउंसिल मीटिंग के तहत जानकारी मिली है कि अब बाजरे (मिलेट्स) से बने रोटी पर 5% का टैक्स लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा शीरा पर लगने वाली GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) दर को घटाकर 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसके साथ ही अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। काउंसिल की 52वीं बैठक में जीएसटी के कुल कलेक्शन की जानकारी भी दी गई है जिसके तहत सितंबर 2023 में इससे 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इसके पहले अगस्त 2023 में सरकार ने GST से 1.59 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।

क्रूज शिप्स पर लगने वाला IGST हटा

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर लगने वाले IGST को हटाने का निर्णय लिया है। बता दें कि क्रूज शिप्स पर पहले सरकार 5 फीसदी तक की दर से टैक्स की वसूली करती थी। इससे पर्यटन पर प्रभाव पड़ता था। अब सरकार ने इस क्रम में इसको बढ़ावा देने के लिए IGST के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसले

GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की 52वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर छूट देने का ऐलान किया गया है। वहीं इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर 18% GST वसूलने का फैसला लिया गया है। वहीं बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे को लेकर फैसला लिया गया है कि इस पर GST नहीं लगेगा और साथ ही मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मोलासिस पर लगने वाली GST को घटाकर भी 28% से 5% कर दिया गया है।

ध्यान देने योग्य बात ये है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने विदेशी मेहमानों के लिए मिलेट्स से बनाए जाने वाले कई तरह के व्यंजन का इस्तेमाल किया था। अब काउंसिल की बैठक में इस पर मिल रही छूट को G20 से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार का GST से कुल कलेक्शन

सरकार की ओर से आयोजित किए गए इस 52वीं काउंसिल मीटिंग में GST के कुल कलेक्शन को लेकर भी जानकारी सामने आई। इसके तहत सरकार ने सितंबर 2023 में GST से कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। वहीं इसके पहले अगस्त में सरकार ने GST से 1.59 लाख करोड़ रुपए तो जुलाई में GST से 1.65 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार की ओर से इस बार लगातार 7वीं बार GST का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है।

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