Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें है उसके साथ ही कई सेक्टरों को भी इस बजट से खासी उम्मीदें है। मालूम हो कि यह मोदी 3.0 का पहला बजट होने वाला है। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि निर्मला सीतारमण बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि यह तो 23 जुलाई को ही पता चलेगा कि आखिर वित्त मंत्री के बजट के पिटारे में क्या है। इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ने भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें लगा रखी है। चलिए आपको बताते है कि लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या मांगे है।
निवेश को बढ़ाना चाहिए
कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सड़क, परिवहन, एनर्जी, पानी की आपूर्ति और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के लिए निवेश को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर बढ़ती समस्या के कारण सरकार को क्लीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर ध्यना देने की जरूरत है।
नियमों को आसान बनाने की जरूरत
इंडस्ट्रीज से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार द्वारा नियमों का आसान बनाना चाहिए ताकि आसानी से परिमट मिल सके।
बिजनेस की लागत को कम करना
इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों को मानना है कि सरकार को बिजनेस की लागत को कम करना चाहिए ताकि नए- नए उद्योग को स्थापित किया जा सके मालूम हो कि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
लॉजिस्टिक्स सेक्टर की क्या है उम्मीदें
आपको बता दें कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि, लॉजिस्टिक्स उद्योग को नीति, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर आधारित सुधारों में निरंतरता की आवश्यकता है। सेक्टर का कहना है कि विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे और नीतियों को दुरुस्त करने से जुड़ी हैं।
बुनियादी ढाँचे में सुधार, विशेष रूप से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बढ़े हुए परिव्यय के साथ, इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने भारतीय अर्थवस्था में क अहम योदगदान दिया है वहीं अब माना जा रहा है कि निर्मला सीतीरमण द्वारा इस सेक्टर के लिए कुछ विशेष ऐलान हो सकता है।
