CM Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आए हुए। वह बीते शाम रविवार को दिल्ली पहुंचे। खबरों की मानें इस दौरान सीएम धामी केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम धामी के दौरे को लेकर राजनीतिज्ञ पंडितों का यह भी मानना है, कि उत्तराखंड में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा दूसरी बार है। जबकि देखा जाए तो महीने भर के भीतर मुख्यमंत्री का यह तीसरा दौरा है।  

सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है मुलाकात

खबरों की मानें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वह कई बड़े बीजेपी कैबिनेट के मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। खबरों की मानें तो बताया जा रहा है, यह मुलाकात UCC (यूसीसी) ‘समान नागरिक संहिता’ को लेकर है। इसके अलावा कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं, कि बहुत जल्द उत्तराखंड में मंत्रियों की छटनी यानी कि उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 

बता दें कि सीएम धामी इससे पहले एक महीने के भीतर 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। जुलाई माह में वह क्रमश 4, 24 और अब 30 जुलाई को दिल्ली के दौरे पर हैं। 

UCC लागू करने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य 

बता दें कि पिछले महीने उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया था, कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में UCC (Uniform Civil Code) लागू होने जा रहा है। तब उन्होंने कहा था,”हमें प्रदेश के लोगों से UCC लागू करने का पूरा समर्थन मिल रहा है। UCC किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है और हम सबके उत्थान के लिए इस कानून को ला रहे हैं। यह हमारे सुरक्षा और हित के लिए जरुरी भी है.”

बता दें कि इसके लिए उत्तराखंड की सरकार ने पहले से ही कमर कस रखी है। बीते दिनों की बात करे तो सीएम धामी ने संकेत दिए थे, कि उत्तराखंड की सरकार ने UCC (Uniform Civil Code) ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 

देखा जाए तो एक तरफ Uniform Civil Code का समर्थन उत्तराखंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी, कि ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने एक बैठक कर ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) की विरोध करने की बात कही थी। तब उन्होंने मुस्लिम समाज से UCC के विरोध में अपील करते हुए एक नोटिस भी जारी की थी। जिसमें यह लिखा है कि “हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है, इसके जरिए अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है।”

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