गुरूवार, अप्रैल 18, 2024
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CM Yogi: सीएम योगी ने किसानों को दिया तोहफा, अब हर महीने मिलेगा 3000 रूपये पेंशन; जानें किसे मिलेगा लाभ

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Noida News: यूपी के पश्चिमी हिस्से का प्रमुख शहर नोएडा अपनी चका-चौंध के लिए जाना जाता है। इस शहर में आशियाना बनाने का सपना लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। हालाकि विभागीय दखल व अन्य कई कारणों से नोएडा व एनसीआर के हिस्से में फ्लैट या आवास खरीदना आसान नहीं हो पाता है।

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MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। इसको लेकर सत्तारुढ़ दल भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा मध्य प्रदेश में दशकों से काबिज अपने प्रभुत्व को कायम रखना चाहती है।

CM Yogi: देश के किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। योगी सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी है। राज्य सरकार ने यूपी के बजट में इस योजना की घोषणा की है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को ये पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा।

CM Yogi: बुजुर्ग किसानों को दिया जाएगा सहारा

CM Yogi
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योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बुजुर्ग किसानों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीस योजना भी शुरू की जाएगी।

CM Yogi: सरकार ने दिए 200 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ये योजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दूसरी विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

CM Yogi: इस योजना को 60 करोड़ रुपये मिले

इसके अलावा तीसरी योजना राज्य के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षा मापक यंत्र स्थापित करने से संबंधित है। इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री कृषक सुरक्षा योजना भी शुरू

राज्य सरकार ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेलों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में दिये गये बजट से 25 प्रतिशत अधिक है।

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