रविवार, जून 8, 2025
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CM Kejriwal: अध्यादेश के मामले पर रिटायर्ड जज ने लिखा लेख , CM Kejriwal ने ट्वीट शेयर साधा निशाना

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Delhi Election 2025: दिल्ली में विकास की राजनीति पर जनता वोट करेगी। मगर, विकास का मॉडल क्या है, किसका है जिसे जनता पसंद कर रही है? विकास की राजनीति का दावा ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ का नारा देने वाली बीजेपी भी करती है।

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Delhi Election 2025: महिला वोटर दिल्ली चुनाव नतीजे तय करने जा रही हैं। दिल्ली में चुनाव दर चुनाव महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ी है और वह निर्णायक रही हैं। न सिर्फ महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है बल्कि मतदान में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

CM Kejriwal: अध्यादेश मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सियासी लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर (SC Retired Justice Madan B Lokur) ने इस मामले को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी (दिल्ली सरकार) और बीजेपी के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गए हैं। ऐसे में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जज द्वारा लिखे पूरे आर्टिकल को ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आइए जानते है कि आखिरकार रिटायर्ड जज ने अपने आर्टिकल में ऐसा क्या कह दिया है कि सियासी लड़ाई दोनों पार्टियां के बीच शुरू हो गई है। 

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रिटायर्ड जज साहब ने अपने लेख में क्या लिखा?

बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट के “रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर” (SC Retired Justice Madan B Lokur) ने अपने आर्टिकल में लिखा है, कि ‘बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। इसके बावजूद आज की वर्तमान सरकारें संवैधानिक नैतिकता को फॉलो नही कर रही हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। इसे अब ठीक करने की जरूरत है।  उन्होंने सुझाव देते हुए कहा – सरकारें आज भी दो अहम बातें अमल में नहीं ला पा रही हैं । जिसमे से पहला यह है कि प्रशासन के स्वरूप का संविधान के स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध  को बनाए रखना। जबकि  दूसरा यह है कि संविधान को बिना बदले विकृत करना पूरी तरह से संभव है। जज साहब अपने लेख में आगे यह भी लिखते है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश दिल्ली के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान पर एक संवैधानिक धोखाधड़ी है।’

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट से साधा निशाना

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जज साहब के आर्टिकल का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में कहा, “सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन बी लोकुर केंद्र के अध्यादेश की असंवैधानिकता को उजागर करते हुए लिखते हैं, “अध्यादेश दिल्ली के लोगों, उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान पर एक संवैधानिक धोखाधड़ी के रूप में सामने आता है।”

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DNP न्यूज़ डेस्क
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