Ghaziabad-Noida News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और यूपी हाउसिंग बोर्ड ने मेट्रो की ब्लू लाइन को नोएडा से गाजियाबाद तक विस्तारित करने के लिए 50:50 फंड-शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति व्यक्त की है। जो पहेली के उस टुकड़े की लंबी खोज के बाद पसंदीदा समाधान है, जो सबसे अच्छा काम करता है।
नोएडा-Gzb ब्लू लाइन मेट्रो का प्रस्ताव
बता दें कि द्वारका सेक्टर 21-नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कॉरिडोर को इंदिरापुरम और वैशाली से होते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार मेट्रो और रैपिड रेल के बीच संक्रमण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिसका एक स्टेशन साहिबाबाद में है।
जानकारी के लिए बता दें कि ब्लू लाइन की दूसरी शाखा – द्वारका से वैशाली – का रैपिड ट्रेन के साथ इंटरफेस भी होगा। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में वैशाली स्टेशन उसी लिंक रोड पर रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है।
एजेंसियों के बीच फंड-शेयरिंग असहमति ने प्रस्तावित मेट्रो विस्तार की प्रगति को काफी हद तक प्रभावित किया है। बता दें कि पहले की योजना के अनुसार, यूपी सरकार को 1,517 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का 50% वहन करना था। जबकि केंद्र को 20% फंड देना था। शेष 30% लागत जीडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम जैसी एजेंसियों को वहन करनी थी।
बता दें कि संशोधित फॉर्मूले के अनुसार, राज्य सरकार, जीडीए और हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, लागत का 80% वहन करेगी और समान योगदान देगी। शेष 20% का वित्तपोषण केंद्र करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नए फंडिंग पैटर्न पर हाल ही में जीडीए और हाउसिंग बोर्ड के बीच बैठक हुई थी। फिलहाल, दिल्ली मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक के रूट पर नई रिपोर्ट तैयार कर रही है।
जीडीए के उपाध्यक्ष ने दी खास जानकारी
गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट आरके सिंह, जो जीडीए के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि “परियोजना की लागत 1,517 करोड़ रुपये होने की संभावना है। हम अब दिल्ली मेट्रो से नए डीपीआर का इंतजार कर रहे हैं।
आरके सिंह ने आगे बताया कि “हम पहले से ही हिंडन एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये का ऋण ले रहे हैं। अब जब हमने उस राशि का 90% भुगतान कर दिया है, तो हम मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये और लेने की योजना बना रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे नए ऋण के लिए हमारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार, हमारे पास पुनर्भुगतान का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम राज्य सरकार से भी हमारे लिए गारंटर के रूप में खड़े होने का आग्रह करेंगे।
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