Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक के अपने कार्यकाल में राज्य के किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों के हित में फैसले लेने वाली एमपी सरकार अन्नदाताओं को हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है। ऐसे में किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार सोमवार को एक अहम कार्यक्रम कर रही है। सीएम मोहन यादव सोमवार को राजधानी भोपाल में कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों और योजनाओं पर संवाद करेंगे। साथ ही कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं।
CM Mohan Yadav भोपाल में बड़े कृषि कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा
बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आज भोपाल में ‘जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ में कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों और योजनाओं पर संवाद करूंगा। यह कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा।
वहीं, बीते दिन जिला बुरहानपुर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में सीएम मोहन ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा, ‘जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बजट में 26% की वृद्धि करते हुए 47000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है।’
किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार…
किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आज भोपाल में ‘जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ में कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों और योजनाओं पर संवाद करूंगा। pic.twitter.com/hspDAYQuRT
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 16, 2026
सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम लेकर कही यह बात
वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष तथा विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी नादानियों से लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं।’
सीएम मोहन ने बताया, ‘निमाड़ में होगी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट। मध्यप्रदेश में जनजातीय कल्याण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। हमारी सरकार जनजातीय बहुल बुरहानपुर को एग्री-एक्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित कर रही है। आज जनजातीय बंधुओं के बीच नेपानगर में ‘जनजातीय सम्मेलन’ में 363 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।’
उन्होंने आगे कहा, ‘प्रदेश के वनवासियों को दिए गए वन अधिकार पट्टों को राजस्व विभाग के माध्यम से रजिस्ट्री कर संपत्ति के रूप में बदला जाएगा। रजिस्ट्री शुल्क का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। वनाधिकार पट्टों के लिए पुन: सर्वे कराया जाएगा।’