New Criminal Laws: केंद्र ने हाल ही में तीन आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को अधिसूचित किया था। जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हुए 1 जुलाई से लागू होंगे। चलिए आपको बताते है कि यह नए केंद्रीय कानून क्या बदलाव लाएंगे।
New Criminal Laws के तहत भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
यह 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा और दंड कानून में बड़े बदलाव करेगा। नए अधिनियम की धारा 4 के तहत सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश किया गया है।
आतंकवाद: New Criminal Laws के तहत राष्ट्र की अखंडता को खतरे में डालने या जनता के बीच आतंक पैदा करने वाले कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। दंड मृत्यु या आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने सहित कारावास तक हो सकता है।
संगठित अपराध: इसमें अपहरण, जबरन वसूली, वित्तीय घोटाले, साइबर अपराध और बहुत कुछ जैसे अपराध शामिल हैं। संगठित अपराध करने या प्रयास करने वालों के लिए सज़ाएं आजीवन कारावास से लेकर मौत तक अलग-अलग होती हैं, साथ ही जुर्माना भी होता है।
मॉब लिंचिंग: बीएनएस2 विशिष्ट आधारों (जाति,आदि) पर पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट की पहचान एक दंडनीय अपराध के रूप में करता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध: बलात्कार, ताक-झांक और अन्य उल्लंघनों पर आईपीसी की धाराओं को बरकरार रखते हुए, बीएनएस2 ने सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए आयु सीमा 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है। इसके अतिरिक्त, यह भ्रामक यौन कृत्यों या झूठे वादों को अपराध मानता है।
राजद्रोह संशोधन: बीएनएस2 राजद्रोह के अपराध को समाप्त करता है, इसकी जगह अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से संबंधित दंडात्मक गतिविधियों को लागू करता है।
क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता?
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) को प्रतिस्थापित करती है, और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं।
हिरासत की शर्तें: बीएनएसएस ने विचाराधीन कैदियों के लिए नियमों में बदलाव किया है, आजीवन कारावास के मामलों और कई आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों सहित गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत बांड पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
मेडिकल परीक्षण: यह मेडिकल परीक्षण के दायरे को व्यापक बनाता है, जिससे किसी भी पुलिस अधिकारी (सिर्फ एक उप-निरीक्षक ) को अनुरोध करने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है।
फोरेंसिक जांच: कम से कम सात साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। इसमें फोरेंसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करने और प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। जिन राज्यों में फोरेंसिक सुविधाओं की कमी है, उन्हें अन्य राज्यों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।
नमूना संग्रह: सीआरपीसी के नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ़्तार नहीं हैं, उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
बीएनएसएस सख्त समयसीमा पेश करता है। 7 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों के लिए मेडिकल रिपोर्ट, 30 दिनों के भीतर फैसले (45 तक बढ़ाया जा सकता है), पीड़ित की प्रगति के बारे में 90 दिनों के भीतर अपडेट, और पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना।
न्यायालय पदानुक्रम: सीआरपीसी भारत की आपराधिक अदालतों को मजिस्ट्रेट अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करती है। इसने पहले दस लाख से अधिक लोगों वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रखने की अनुमति दी थी, लेकिन New Criminal Laws इस अंतर और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भूमिका को समाप्त कर देता है।
क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम?
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 (BSB) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) का स्थान लेता है। यह आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: भारतीय साक्षी विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर नियमों को सुव्यवस्थित करेगा, और द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करेगा। यह कानून में एक नई अनुसूची जोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की वास्तविकता के बारे में केवल एक हलफनामे और स्व-घोषणा द्वारा शासित प्रमाण पत्र का एक विस्तृत प्रकटीकरण प्रारूप निर्धारित करता है।
प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य: प्राथमिक साक्ष्य अपनी स्थिति बरकरार रखता है, जिसमें मूल दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। दस्तावेजों की जांच करने वाले योग्य व्यक्ति की गवाही के साथ-साथ मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति को अब द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है।
मौखिक साक्ष्य: बीएसबी2 मौखिक साक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान की अनुमति देता है, जिससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने में मदद मिलती है।
