Bhagwant Mann: 4 साल पहले पंजाब के निवासियों ने आप यानी आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट देकर सत्ता पर बैठाया था। ऐसे में अब 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बिना रुके और बिना थके सभी नागरिकों के लिए विकास कार्यों को संपन्न कर रही है। बीते 4 सालों के दौरान सूबे में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे अहम कार्यों को रफ्तार दी गई है। साथ ही नशे के विरुद्ध भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मान सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक खास कदम लिया है।
भगवंत मान सरकार ने स्कूली शिक्षा में शामिल किया ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ कार्यक्रम
पंजाब की भगवंत मान सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को अहम जानकारी साझा की। शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘मान सरकार के शिक्षा सुधार पंजाब का भविष्य सुरक्षित करेंगे! स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को स्कूली शिक्षा के स्तर से ही ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ कार्यक्रम से जोड़ा गया। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पंजाब के विद्यार्थियों के दाखिलों में भारी वृद्धि हुई है।’
बता दें कि पंजाब की मान सरकार की ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ कार्यक्रम एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूल के छात्रों को उद्यमी बनाना है। मान सरकार ने इस पहल को साल 2022 में शुरू किया था। इसका लक्ष्य है कि छात्र सिर्फ नौकरी खोजने वाले न बनें, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करने वाले बनें। इसमें मुख्य रूप से कक्षा 11–12वीं के सरकारी स्कूल के छात्र भाग लेते हैं।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ!
CM @BhagwantMann ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ @harjotbains ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
🔸 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ Business Blasters ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ਼
🔸 ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/m6zBa1ZmYO— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 30, 2026
भगवंत मान सरकार ने उद्योगपतियों को दी बड़ी राहत
इसके अलावा, भगवंत मान सरकार ने उद्योगपतियों के लिए बड़ा ऐलान किया। पंजाब सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया, अब उद्योगपतियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने उद्योगों के लिए एक नई संचालन और प्रबंधन नीति बनाई है। इस विशेष समिति में उद्योगपतियों में से 7 सदस्य और सरकार की ओर से 1-2 सदस्य होंगे। सभी फोकल पॉइंट्स को मिलाकर एक एसपीबी का गठन किया जाएगा। बिजली के बिलों का भुगतान एसपीबी की मंजूरी के अनुसार उद्योगपतियों को किया
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आगे बताया, ‘पीएसआईईसी यानी पंजाब स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत दी गई है।लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। रजिस्ट्रेशन फीस माफ की गई है। पीएसआईईसी को आरक्षित मूल्य का 5% देकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 18 अनिवार्य सेवाओं के लिए विकल्प दिए गए हैं, जरूरत हो तो लें, अन्यथा कोई भी सेवा अनिवार्य नहीं है।’
