Punjab News: भगवंत मान द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से राज्य के भीतर शिक्षा विभाग का चेहरा बदलने के उद्देश्य से बड़े सुधारों और पहलों में सबसे आगे रहे हैं। हाल ही में पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के लिए 39.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उनकी सरकार ने पंजाब के छात्रों के लिए अधिक सुलभ और गुणवत्ता-उन्मुख शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है।
सीएम मान का स्कूल ऑफ एमिनेंस इनिशिएटिव
भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक “स्कूल ऑफ एमिनेंस” नामक योजना है। यह सरकारी स्कूलों के पुनर्निर्माण पर काम करेगा ताकि उन्हें शिक्षा के उच्च मानकों और बुनियादी ढांचे की कार्यक्षमता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।
इस योजना में अत्याधुनिक सुविधाओं, आधुनिक शिक्षण उपकरणों और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। वहीं इस योजना से छात्रों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है (Punjab News)।
निजी स्कूल के मनमाने फीस पर लगाम
पंजाब सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में शुल्क विनियमन बढ़ती शिक्षा लागत के लिए बढ़ती चिंता के बीच, मान सरकार ने निजी स्कूलों में शुल्क नियामक तंत्र लागू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 30 मार्च, 2022 को भगवंत मान ने आदेश दिया कि पंजाब में निजी स्कूलों को साल के लिए अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। यह उपाय परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के प्रयास का एक हिस्सा है ताकि शिक्षा केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों की ही नहीं बल्कि हर किसी की पहुंच में रहे (Punjab News)।
छात्रों को मिली स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप सुविधाएं समाज के इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, भगवंत मान की सरकार ने ऐसे छात्रों का समर्थन करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह निश्चित रूप से ड्रॉपआउट को कम करने में मदद करेगा और शैक्षिक सामग्री और फीस से संबंधित वित्तीय मदद है। भगवंत मान की सरकार द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता और उसकी पहुंच में सुधार दृष्टिकोण में बहुत समग्र लगता है।
