Rabi Crops MSP: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्र सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत सरकार ने त्योहारों से पहले किसानों को बड़ी सौगात देते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा करने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से रबी के कई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। इसमें गेहूँ, जौ, मटर, अलसी, चना, आलू और सरसो जैसे फसल शामिल हैं। इसमें 2% से लेकर 7% की दर तक एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी
केन्द्र सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए कार्य करती नजर आती है। इस संबंध में खूब खबरे भी बनती हैं। आज केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों से संबंधित बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी बैठक के दौरान रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने का निर्णय लिया है। इसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसो व बार्ले जैसी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही गई है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तिलहन और सरसो में 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा किया गया है। वहीं गेंहू की कीमत में 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा हुआ है जिसके बाद से गेहूं की कीमत 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं चना पर 105 रुपये, जौ पर 115 रुपये और मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा हुआ है।
नई दरों से होगा किसानों का फायदा
भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में की गई घोषणा के बाद से किसानों को फायदा होता नजर आ रहा है। इसके तहत किसान अपनी फसलों को नए दर पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए रबी की फसलों पर मिलने वाली दर कुछ इस प्रकार हैं।
मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बढ़ोतरी के बाद इसका एमएसपी 6425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं जौ पर 115 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई बढ़ोतरी के बाद से इसकी कीमत 1850 रुपये पहुंच गई है। चने की बात करें तो चना पर 105 रुपये की बढ़ोतरी के बाद से इसकी एमएसपी 5440 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं गेहूं पर 150 रुपये की बढ़त के साथ 2275 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी मिलेगी।
MSP एमएसपी को लेकर बता दें कि ये सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत है जिससे की किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके। इसका महत्व इसलिए भी है कि अगर बाजार में फसलों की कीमत में गिरावट दर्ज की जाए तो भी केन्द्र सरकार इसी तय भाव पर किसानों से फसल खरीदती है जिससे की उन्हें नुकसान होने से बचाया जा सके।
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