ED Investigation: देश में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर घमासान जारी है। ईडी आए दिन अलग – अलग जगहों पर छापा मारकर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने का काम कर रही है। ऐसे में ईडी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब इसके नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इस फैसले में कई उच्च अधिकारीयों के घरों पर भी ईडी अब बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई कर सकती है। वहीं अगर केंद्र सरकार बनाए हुए नए नियम पर मुहर लगा देती है तो ईडी का दायरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में देश में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। भारत में अवैध निकासी को लेकर सरकार ने पहले से ही नियम बनाए रखा है लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें क्रिप्टोकरेंसी को भी जोड़ने जा रही है।
ईडी इन लोगों पर कसेगी शिकंजा
केंद्र सरकार लगातार भ्र्ष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई भ्र्ष्ट नेताओं और अधिकारीयों के घर पर ईडी की कार्रवाई भी की हैं। ऐसे में अब ईडी को केंद्र सरकार अतिरिक्त पावर देने जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त पावर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों में कुछ बदलाव भी किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 7 मार्च को संसद भवन में दो नियम रखें गए। इन नियमों के बारे में बताया जा रहा है कि ईडी अब बड़े से बड़े पद पर आसानी नेताओं के यहां भी आसानी से अपनी कार्रवाई को कर सकती है। वहीं दूसरे नियम में ये कहा गया है कि विदेशों में भी काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी अब ईडी अपनी कार्रवाई करेगी।
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बैंको पर ईडी की रहेगी तीसरी नजर
ईडी को अतिरिक्त पावर मिलने के बाद से ही ये और भी तेजी से काम करने लगेगी। बताया जा रहा है कि ईडी की सबसे ज्यादा नजर बैंकों पर होगी। अब बैंकों को भी गैर सरकारी संगठनों का भी लेखा – जोखा रखना होगा। वहीं सरकार के सामने इस बात को भी रखा गया है कि ईडी किस पैमाने के तहत बैंकों से जानकारी लेगी, इसको लेकर भी एक नियम बनाया जाएगा। वहीं कुछ लोगों बैंकों से अतिरिक्त लेन – देन भी करते हैं, ऐसे में ईडी उन लोगों पर भी बैंकों के माध्यम से नजर रखने वाली है।
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