Supreme Court: देश के 7 राज्यों को बहुत जल्द नए मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम चीफ जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में जजों की नए नामों सूची केंद्र सरकार को सिफारिश के लिए भेज दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश की शीर्ष अदालत के लिए भी दो नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। ऐसे में अब आपको यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है, कि आपके राज्य की मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) कौन नियुक्त होने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किन राज्यों के नाम की सिफारिश की है?
सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सर्वोच्च न्यायालय की 2 मुख्य न्यायाधीश और 7 राज्यों के चीफ जस्टिस की नामों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष अदालत ने 5–सदस्यीय टीम बनाई थी। जिसकी अगुआई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम चीफ जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। इस दौरान 5 सदस्यीय बेंच ने केन्द्र सरकार को 7 राज्यों के चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की। इनमें केरल, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर, बॉम्बे और गुजरात हाईकोर्ट शामिल है। जहां स्थायी रूप से चीफ जस्टिस की नियुक्ति होनी है।
राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के नामों की सूची
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम चीफ जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में जजों की नए नामों सूची जो केंद्र सरकार को सिफारिश के लिए भेजी गई है, उसमे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट के लिए भेजा गया गया है। वहीं सूत्रों की मानें तो बेंच ने सुनीता के नाम पर विचार करते हुए यह फैसला लिया, कि वह अब देश की किसी उच्च न्यायालय की एक मात्र महीला मुख्य न्यायाधीश होंगी।
वहीं गुजरात हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे आशीष जे देसाई को केरल हाई कोर्ट में जाने के लिए सिफारिश की गई है। जबकि ओडिशा हाई कोर्ट के जज शुभाशीष तालपत्र को ओडिशा का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है ।
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जससिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट की सिफ़ारिश की गई है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के नाम की सिफ़ारिश की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जआलोक अराधे को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त करने की केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई है.
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