Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में आप जल्द ही अपने सपनों का घर बना सकते हैं। जी हां, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से लगभग 13 साल बाद एक नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम लाई गई है। जानिए क्या है ग्रेटर नोएडा खबर (Greater Noida News)।
जानिए Greater Noida News
दरअसल बताया जा रहा है कि इसमें विभिन्न सेक्टरों में कुल आठ प्लॉट शामिल हैं। इन प्लॉटों का साइज 3.5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक रहेगा। ऐसे में अगर आप ग्रेटर नोएडा में अपना घर बसाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपको खुश कर सकती है।
बता दें कि इन प्लॉटों का आवंटन 90 सालों के लिए होगा। इस ग्रुप हाउसिंग प्लॉट स्कीम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 तय की गई है। वहीं, रियल एस्टेट डेवलेपर्स के पास दस्तावेज जमा करने की आखिरी डेट 1 मार्च 2024 है।
कैसे होगी प्लॉटों की नीलामी
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया है कि प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी के जरिए होगा। ऐसे में जो अधिक ऊंची बोली लगाएगा, उसे प्लॉट दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये प्लॉट सेक्टर म्यू, ओमीक्रॉन, एटा, सिग्मा, 36 और 12 में हैं।
वहीं, बिल्डरों को इस पूरी भूमि के लिए 90 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। साथ ही मंजूरी प्राप्त लेआउट प्लान के मुताबिक प्लान को पूरा करना होगा। इसके अलावा प्राधिकरण की तरफ से 7 साल के अंदर एक्युपेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।
किन जगहों पर हैं ग्रुप हाउसिंग प्लॉट
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की इस ग्रुप हाउसिंग प्लॉट स्कीम में सबसे छोटा प्लॉट 3.5 एकड़ का सेक्टर 36 में पेश किया गया है। 4.5 एकड़ का प्लॉट सेक्टर म्यू में है, 7.5 एकड़ का प्लॉट सेक्टर ओमीक्रॉन 1ए में, 7 एकड़ का प्लॉट सेक्टर एटा 2 में दिया गया है। वहीं, 7.5 और 9.5 एकड़ के दो प्लॉट सेक्टर सिग्मा 3 में है। 5.5 एकड़ और 8 एकड़ के दो प्लॉट सेक्टर 12 में स्थित है।
प्राधिकरण के मुताबिक, प्लॉट का रेट 36500 रुपये प्रति वर्गमीटर से लेकर 48300 रुपये प्रति वर्गमीटर है। वहीं, सभी प्लॉट की रिजर्व कीमत 970 करोड़ रुपये से अधिक है।
एक दशक से अधिक वक्त बाद आई ग्रुप हाउसिंग स्कीम
प्राधिकरण ने इससे पहले साल 2009-10 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़े स्तर पर भूमि का आवंटन किया था। ऐसे में इतना लंबे समय का ये कारण दिया जा रहा है कि प्राधिकरण के पास अधिक आवासीय जमीन नहीं थी। साथ ही एक दशक पहले आवंटित की गई भूमि का अभी तक विकास नहीं हुआ है। प्राधिकरण ने 2009-10 में लगभग 3000 हेक्टेयर रेजिडेंशियल भूमि का आवंटन किया था।
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