Minister Yogesh Kadam: चर्चाओं का दौर शुरू है और लोग अपने-अपने हिस्से का पक्ष रखते हुए फडणवीस सरकार की सराहना या आलोचना कर रहे हैं। दरअसल, ठाणे में मराठी भाषा नहीं बोलने वाले एक दुकानदार की पिटाई का मामला सत्ताधीशों तक पहुंच गया है। इसी प्रकरण पर अपना पक्ष रखते हुए सीएम देवेन्द्र फडणवीस के साथी मिनिस्टर योगेश कदम ने बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने साफ तौर पर रेखा खींच दी है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी ही पड़ेगी। Minister Yogesh Kadam ने दुकानदार से हुई मारपीट वाले प्रकरण की निंदा करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मराठी जबरन थोपी जाएगी?
मराठी अस्मिता पर CM फडणवीस के साथी Minister Yogesh Kadam का बड़ा बयान
सूबे में मराठी अस्मिता को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच CM देवेन्द्र फडणवीस के साथी मिनिस्टर योगेश कदम ने बड़ा बयान दिया है। योगेश कदम ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि “महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे ही नहीं। कोशिश करेंगे ऐसा बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान नहीं करना है। लेकिन मराठी की डिसरेस्पेक्ट यदि कोई महाराष्ट्र में करता है तो वहां हम कायदे-कानून लागू कर कार्रवाई करेंगे। दुकानदार के साथ जिन्होंने भी मारपीट की है उन्हें यही संदेश देंगे कि कायदे-कानून हाथ में मत लीजिए। आप शिकायत दर्ज कराइए जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।” Minister Yogesh Kadam की इस टिप्पणी ने चर्चा को नई हवा दे दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी पर जबरन मराठी थोपी जाएगी।
मिनिस्टर योगेश कदम के बयान से छिड़ा घमासान
कई ऐसे यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पर एएनआई की वीडियो क्लिप साझा करते हुए मंत्री योगेश कदम से असहमति दर्शा रहे हैं। इस एक बयान ने मराठी भाषा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़ा कर दिए हैं। ऐसे ही एक यूजर अजीत भारती Minister Yogesh Kadam की टिप्पणी को कोट करते हुए लिखते हैं कि “महाराष्ट्र के मंत्री हैं, देवेन्द्र फडणवीस की कैबिनेट में। ‘इन्फ्रामैन’ से चालू हो कर कहाँ जा रही है इनकी छवि? कौन से कानून में लिखा है कि मराठी बोलना है, और न बोला तो केस होगा?” तमाम अन्य यूजर्स भी मिनिस्टर योगेश कदम की आलोचना करते हुए अपने हिस्से का पक्ष रख रहे हैं।
हालांकि, फडणवीस सरकार की ओर से स्पष्ट किया चुका है कि किसी पर भी मराठी या कोई भी भाषा जबरन नहीं थोपा जाएगा। महाराष्ट्र में किसी भी भाषा का अपमान नहीं सहा जाएगा। यदि कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
