Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (UCC) की PM मोदी द्वारा खुलकर वकालत करने के बाद देशभर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब लोग पूछ रहे हैं क्या सरकार इसे जल्द लागू करने वाली है ? इसी बीच उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द इसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया था। ये समिति अगले दो से तीन सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें दे सकती हैं। जिसके बाद सरकार इसे लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
BJP के कोर एजेंडे में UCC का मुद्दा
केंद्र और उत्तराखंड दोनों में ही BJP की सरकार है। पिछले साल चुनाव जितने के बाद से उत्तराखंड में लगातार इस मुद्दे पर बहस हो रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि लोगों पर इसका रिएक्शन देखा जा सके। अगर उत्तराखंड में ये मुहिम सफल होती है तो केंद्र सरकार इसे देशभर में लागू कर सकती है। BJP की स्थापना के समय से ये मुद्दा उनके कोर एजेंडे में रहा है। चुनावों के दौरान भाजपा UCC को अपने घोषणापत्र में भी जगह देती है। BJP का मानना है कि पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
SC के आदेशों को आधार बना सकती है BJP
माना जा रहा है कि सरकार 2024 के चुनाव से पहले इसे लागू करना चाहती है। ऐसे में इन दिनों इस पर बहस तेज हो गई है। BJP को लगता है कि इस मुद्दे से ध्रुवीकरण तेज होगा, जिसका फायदा उसे ही होगा। पार्टी सूत्रों की मानें तो BJP पहले उत्तराखंड में इसका अध्ययन करेगी। उसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए BJP सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी आधार बना सकती है। जिसमें SC ने इसे लागू करने की सलाह दी थी।
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