महिला आरक्षण बिल पर दोनों सदनों में मोहर लग गई है बीते दिन गुरुवार को राज्यसभा में भी यह बिल पास किया गया इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा वहीं पक्ष में 214 वोट पड़े अब इस बिल को कानून के तौर पर जल्द ही लागू किया जाएगा और कानून बनते ही राज्यसभा लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे जैसे ही दोनों सदनों में यह बिल पास हुआ महिला सांसदों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पीएम मोदी का किया सम्मान
महिला सांसदों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टॉल पहनाया इसके साथ ही पीएम के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, इतना ही नहीं महिला सांसदों ने इस खुशी को उत्सव की तरह मनाया और हाथ में मिठाई लेकर एक दूसरे को खिलाईं।
पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट
बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी सभी सांसदों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा ‘ हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण! 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत-बहुत बधाई! नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर महिलाओं का अभिवादन किया महिला सांसदों की खुशी इजहार करते हुए इन तस्वीरों को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
27 सालों बाद पास हुआ बिल
राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ‘हम हमेशा कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है’ आज उन्होंने ये फिर साबित कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि Women Reservation बिल की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब विधानसभा में महिला सशक्तिकरण की राह पहले से आसान हो गई है। बीते 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया है। हालंकि महिला आरक्षण बिल की राह इतनी आसान नहीं थी। बता दें कि ये बिल साल 2010 में यूपीएस सरकार में राज्यसभा में पारित हो गया था। लेकिन उसके बाद यह विधेयक लोकसभा में अटक गया था।
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