CM Shivraj: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शिवराज सरकार ने कैबनेट की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए सरकार के फैसलों की जानकारी राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार ने अपनी मह्त्वाकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ के राशि जारी करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ पुजारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। वहीं पंचायतों पर किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाने का वादा किया है। बैठक में तय किया गया कि सीएम शिवराज अपने मंत्रिमंडल के साथ ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म देखने जाएंगे।
‘लाडली बहना योजना’ पर जोर
शिवराज सरकार ने आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए गेमचेंजर मानकर चल रहे ‘लाडली बहना योजना’ के लिए बजट को मंजूरी दे दी। इसके लिए एक महीने की अनुमानित रकम करीब 1250 करोड़ को जारी करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक अब तक पूरे मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से अधिक महिलाएं सीएम की इस गेमचेंजर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। जिसका लाभ हर योग्य महिला को मिलेगा। बता दें सीएम शिवराज खुद इस योजना की मॉनीटरिंग कर रहे और सीधा सीएम ऑफिस में इसका कंट्रोल रूम स्थापित करा रखा है।
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जानें क्या हैं कुछ और अहम फैसले
1- सभी SC/ST विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है।
2-शिवराज सरकार ने रेत खनन नीति को संशोधित करने की भी मंजूरी दे दी है। इसमें अब सरकार की तरफ से ई-टेंडर और सह नीलामी को जोड़ दिया गया है।
3- परिवहन और व्यापार नियमों में संशोधन को मंजूरी
4-मंदिरों की जमीन की कमाई में अब पुजारी को भी अधिकार दिया गया है। इसके तहत यदि मंदिर की जमीन 10 एकड़ है तो पुजारी व्यावसायिक उपयोग कर सकेगें। 10 एकड़ से अधिक होने पर कलेक्टर को सूचना के साथ पूरा पैसा ट्रस्ट में जमा होगा।
5-किसानों के खाद संकट के समाधान के लिए एडवांस में सरकार खरीद करके भंडारण करेगी। जिसके लिए 254 सेंटर बनाए जाएंगे।
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