8th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी करके केंद्र कर्मचारियों को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन बीते 9 महीने से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स कमेटी गठन का इंतजार कर रहे है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है, वहीं इसके लागू होने की डेडलाइन जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नजर आ रहा है। जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नया वेतन आयोग साल 2028 में लागू होगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
2026, 2027 नहीं तो कब लागू 8th Pay Commission?
बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन के तहत कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से एक कमेटी गठन किया जाता है, जिसका काम कर्मचारियों और पेंशनर्स से महंगाई और अन्य जरूरी चीजों पर राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लगता है, इसके बाद कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया जाता है, जिसके बाद सरकार की तरफ से मिनिमम सैलरी, महंगाई समेत अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाती है।
क्योंकि 2025 खत्म होने में करीब 2 महीने का समय बच गय है। अगर दिसंबर तक भी कमेटी गठन होता है, तो इस मतलब 2 साल तो कही नहीं गए यानि- 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है, हालांकि यह महज एक अनुमान है। इसे लेकर अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
मिनिमम सैलरी और मंहगाई भत्ते को लेकर क्या है केंद्र सरकार की मंशा
आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के मिनिमम सैलरी में इजाफा किया जा सकता है। बता दें कि अगर 2.46 फिटमेंट फैक्टर के तहत मिनिमम सैलरी में इजाफा किया जाता है, इसमे करीब 44000 तक मिनिमम सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए इस बार केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देते हुए पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा हाल ही में 3 प्रतिशत डीए सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, माना जा रहा है 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार अन्य महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में मोदी सरकार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस तरह की खुशखबरी देती है।
