8th Pay Commission: जैसे जैसे समय निकल रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, जिसने परेशानी बढ़ा दी है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया था जिसे जनवरी 2026 में लागू होना है, लेकिन ऐलान के 6 महीने बीतने के बाद भी किसी तरह की खबर सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 8th Pay Commission पर संकट छा गया है, जिसके देखते हुए अब कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, और इसे लेकर जानकारी मांगी है। इसके अलावा मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है कि क्या मिनिमम सैलरी में भी भारी उलटफेर होने जा रहा है। आईए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission लागू होने से पहले कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
BPS के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने मंत्रालयों को लिखे इस पत्र में कहा है कि अभी तक ToR तय नहीं हुआ है और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की घोषणा की गई है। इससे देशभर के करोड़ों पेंशनभोगियों के बीच असमंजस और चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। अपने पत्र में कर्मचारियों ने 3 बड़ी मांग रखी है। आयोग के ToR को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए,
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की तत्काल घोषणा की जाए, पेंशनरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए शामिल है।
8वें वेतन आयोग के बाद क्या मिनिमम सैलरी पर पड़ेगा असर?
गौरतलब है कि 8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। बताते चले कि फिटमेंट फैक्टर के तहत मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की जा सकती है, अगर अधिकतम सैलरी की बात करें तो वह 18 से 55 हजार के बीच रह सकता है, लेकिन यह अधिकतम है। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्तों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है, जिससे फायदा होने की उम्मीद है, साथ ही कई ऐसे भत्ते भी मिलते है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह महज एक अनुमान है, क्योंकि सबसे पहले इसे लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी। हालांकि कमेटी गठन को लेकर लगातार हो रही देरी, जिसने कर्मचारियों के मन में संंशय पैदा कर दिया है।
