8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग का ऐलान करने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे खिल उठे है, हालांकि अभी उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पर सकता है, जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission जनवरी 2026 में लागू किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक कमेटी गठित की जाएगी जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी उसके बाद केंद्र द्वारा 8वां वेतन आयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि 8वां आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा तो होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूनतम वेतन के अलावा कर्मचारी केंद्र से कई अन्य मांग भी कर रहे है, आईए इस लेख के माध्यम से आपको समझाते है।
न्यूनतम वेतन के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी कई बेहतरीन सुविधा
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है। हालांकि यह देखना होगा कि आगामी कमेटी इन में से किन मुद्दों को उठाती है, साथ की इन प्रस्तावों को केंद्र के सामने कैसे रखती है।
8th Pay Commission के तहत कब गठित की जाएगी कमेटी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे लेकर कब कमेटी गठित की जाएगी, गौरतलब है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके तहत एक कमेटी गठित को लेकर कहा था, माना जा रहा है कि इसके ऐलान के 2 से 5 महीने के अंदर कमेटी गठित की जा सकती है, जिसके बाद कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट मोदी सरकार को दी जाएदगी, जिसक बाद इसका ऐलान किया जा सकता है, माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसे लागू किया जा सकता है, जिसके बाद सभी ग्रुप के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
