8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग लागू करने के ऐलान के साथ ही हर रोज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कमेटी गठन का इंतजार कर रहे है। माना जा रहा है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सैलरी और डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अप्रैल का महीना शूरू हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की कमेटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी चिंतित है। लेकिन हम इस लेख में आपको बता जा रहे है कि अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 19 हजार रूपये है तो 8th Pay Commission लागू होने के बाद उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, साथ ही उनकी सैलरी फिटमेंट फैक्टर के तहत कितने गुणा बढ़ जाएगी।
19900 पाने वाले कर्मचारियों की इतना वेतन बढ़ेन की उम्मीद
मान लीजिए की किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 19900 रूपये है, अगर 8th Pay Commission लागू हो जाता है, औऱ फिटमेंट फैक्टर 2.86 केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 56914 रूपये तक हो सकती है, हालांकि यह केवल एक अनुमान है, इसके अलावा कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते भी मिलते है, अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तो सैलरी 60 से 70 हजार के बीच रह सकती है, जो एक अच्छी रकम है। हालांकि अभी इस प्रोसेस में लंबा वक्त लगने वाला है, वहीं केंद्र सरकार किस फिटमेंट फैक्टर के तरह वेतन बढ़ाती है, यह देखना बेहद खास रहेगा। वहीं जिनका न्यूनतम वेतन 21000 रूपये है तो उसकी सैली 70 से 80 हजार तक बढ़ सकती है।
कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission क्यों है जरूरी
मालूम हो कि लगातार महंगाई आसमान छू रही है, वहीं इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि वेतन में आखिरी बड़ा बदलाव जनवरी 2016 में हुआ था। अब करीब 9 साल हो गए हैं। पेंशनभोगी भी चाहते हैं कि उनकी मासिक पेंशन में मौजूदा जीवन स्तर के हिसाब से सुधार किया जाए। जिसके बाद लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग उठ रही थी, आखिरकार मोदी सरकार ने जनवरी 2025 को इस नए वेतन आयोग का ऐलान कर दिया था, हालांकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा था, इसमे थोड़ा समय लग सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। वहीं बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है। हालांकि यह देखना होगा कि आगामी कमेटी इन में से किन मुद्दों को उठाती है, साथ की इन प्रस्तावों को केंद्र के सामने कैसे रखती है।
