8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि जनवरी 2025 मे केंद्र सरकार की तरफ से नए वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी के गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। वहीं एक बार फिर कमेटी के गठन को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, माना जा रहा है कि दिवाली या उससे पहले 8th Pay Commission के तहत कमेटी गठन जल्द करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मिनिमम सैलरी को लेकर भी बड़े उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है।
8th Pay Commission के तहत कमेटी गठन पर सुगबुगाहट हुई तेज
बीते कई महीने से केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब कमेटी का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि 7 महीने बीत चुके है, और जितने इसके गठन में देरी आएगी, उतना ही नए आयोग को लागू होने में देरी होगी। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस कमेटी का गठन हो सकता है। बताते चले कि यह कमेटी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अन्य भत्तों पर भी मुहर लगेगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हो सकता है फायदा
जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए इसमें संशोधन किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे न्यूनतम सैलरी में इस बार 19000 से लेकर 45000 की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि आखिर कमेटी गठन किया जाएगा।
