Friday, February 7, 2025
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ध्यान दें! ओल्ड टैक्स रिजीम से लेकर धारा 80C तक, क्या Budget 2025 के Income Tax कानून में होगा बड़ा उलटफेर? समझे पूरा माजरा

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Budget 2025: संघीय बजट 2025 उपभोक्ता क्षेत्र को बढ़ावा देने का वादा करता है, जबकि दीर्घकालिक नीतियाँ शहरी आवास, बीमा और रक्षा संबंधित उद्योगों के लिए सहायक होंगी। एक हालिया रिपोर्ट में इन विकास क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है,

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Budget 2025: बजट 2025 में मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में न्यूनतम टैक्स स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का प्रस्ताव रखा है।

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Budget 2025: सियासि गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा यूनियन बजट सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। कोई बिहार की बात कह रहा है, तो कोई टैक्स स्लैब और किसानों का जिक्र कर बजट 2025 पर अपना पक्ष रख रहा है।

Budget 2025: वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट 2025 को लेकर लगभग सभी तैयारियां कर लगी गई है। मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को संसद में इस बजट को पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि हर वर्ग के क्षेत्र वित्त मंत्री से काफी उम्मीदे लगा के बैठे है। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जो लगातार निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीद लगाए बैठे है, वह है मीडिल क्लास और नौकरीपेशा करदाता जो लगातार टैक्स संबंधित छूट की मांग कर रहे है। इसी बीच खबर सामने आ रही है, हो सकता है कि इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाया जा सकता है, चलिए आपको बताते है, Budget 2025 को लेकर अहम जानकारी।

Budget 2025 के दौरान Income Tax में हो सकता है बड़ा उलटफेर

जानकारी के मुताबिक बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि Budget 2025 में ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाा जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के शुरू होने के बाद तकरीबन 80 प्रतिशत न्यू टैक्स का विकल्प ही चुन रहे है, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी काफी सरल है। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर दाखिल करते वक्त केवल एक ही विकल्प होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत धारा 80C में हो सकते है बड़े बदलाव

गौरतलब है कि लगातार टैक्स संबंधित जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ यह मांग कर रहे है कि इनकम टैक्स की धारी 80सी के लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। मालूम हो कि अभी धारा 80C के तहत 1.50 लाख रूपये तक की छूट दी जाती है। वहीं करदाताओं की मांग है कि इसे 2 लाख करना चाहिए ताकि महंगाई के जमाने में करदाताओं को फायदा मिल सकें। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले बजट यानि आम बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया गया था। हालांकि अब देखना होगा की Budget 2025 में करदाताओं के लिए निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से क्या निकालती है।

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