8th Pay Commission: आगामी वर्ष केन्द्रीय कर्मियों और लाखों पेंशनभोगियों के लिए शानदार हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्निनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऐतिहासिक पहल की जानकारी की है।
केन्द्र सरकार की ओर से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी मिलने के साथ 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी गई है। खबरों की मानें तो 8वां वेतन आयोग अगले 18 महीने में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो लाखों केन्द्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को सरकार से मिलने वाली रकम में तगड़ा इजाफा होगा जिससे उनकी मौज जा सकती है।
केन्द्रीय कैबिनेट ने 8th Pay Commission की रूपरेखा को दी मंजूरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए केन्द्र के ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानकारी दी है।
उन्होंने बताया है कि “8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, संदर्भ की शर्तें और समयावधि को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिश में रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे।” केन्द्र का आशय साफ है कि सिफारिशें लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मौज आने वाली है।
केन्द्र को सिफारिशें देते समय इन खास बातों का ध्यान रखेगा आयोग
केन्द्र की ओर से जिस आयोग को मंजूरी मिली है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव का भी प्रावधान है। ये सभी मिलकर सिफारिशें केन्द्र को भेजेंगे जिसके आधार पर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी।
ये ध्यान रखना बेहद अहम है कि सिफारिशों से किसी भी तरह से देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सिफारिशों का राज्य सरकारों के खजाने पर कोई असर ना पड़े और साथ ही विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता भी ध्यान में रखना जरूरी है।
