Modi Government 100 Days: लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनी और पीएम मोदी समेत 65 से ज्यादा मंत्रियों ने 9 जून 2024 को पद व गोपनियता की शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण के साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार तीसरी बार (2014, 2019, 2024) NDA की सरकार भी बनी।
मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो चुका है और इस दौरान केन्द्र की ओर से कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें वन रैंक वन पेंशन (OROP) में संशोधन से लेकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान तक जैसे फैसले हैं। ऐसे में आइए हम आपको इस लेख के माध्यम से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर लिए गए सभी फैसलों के बारे में विस्तार से बताते हैं। (Modi Government 100 Days)
केन्द्र सरकार के बड़े फैसले
पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च किया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 माह के औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10000 रुपये प्रति माह निर्धारित की है। इसमें पारिवारिक पेंशन देने के अलावा ग्रेच्यूटी राशि देने का प्रावधान भी है।
केन्द्र सरकार की ओर से इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन (OROP) में भी संशोधन किया गया है और थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अलावा अन्य रक्षा इकाइयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अहम कदम उठाए गए हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में है।
केन्द्र सरकार ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दी है। इसके अलावा सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही मुकदमेबाजी से निपटने और इसकी संख्या कम करने के लिए एक नया आयकर अधिनियम लागू किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके।
मानक कटौती में इजाफा
एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में पिछले 100 दिनों में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती की रकम बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी गई है। वहीं सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पारिवारिक पेंशन के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है। केन्द्र सरकार ने इसके अलावा आईटीआर का औसत प्रसंस्करण समय 93 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दिया है जिससे रिफंड की प्रक्रिया को रफ्तार मिल रही है।
