Budget 2024: प्रमुख उद्योग चैंबर कनफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज(CII) ने अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सलाह दी है। सीआईआई ने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने, डिसइनवेस्टमेंट प्रोसेस को तेज करने और पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने के उपाय करने होंगे। बता दें कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें है। वहीं माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बजट में कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। CII ने वित्त मंत्री को कुछ निम्नलिखित सलाह दी है।
Budget 2024: जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव
सीआईआई का कहना है कि सरकार को जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने की जरूरत है। जीएसटी रेट के सिर्फ तीन स्लैब होने चाहिए। सबसे कम रेट वाले स्लैब में जरूरी चीजे आनी चाहिए। ज्यादातर चीजों को मध्यम रेट वाले स्लैब में रखना चाहिए। सबसे ज्यादा रेट वाले स्लैब में लग्जरी गुड्स और सिगरेट जैसे सिन प्रोडक्ट आने चाहिए।
Budget 2024: मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
सीआईआई का कहना है कि शर्ते तय करने के वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15 फीसदी कॉपोर्रट टैक्स के रियाती दर की समयसीमा 31 मार्च 2025 से आगे बढ़ानी चाहिए। उद्योग चैंबर का कहना है कि सरकार को अपरैल, खिलौने और फुटवियर जैसे सेक्टर को भी PLI Scheme के दायरे में लाने की जरूरत है।
Budget 2024: अधिक शहरी नौकरियां
(Budget 2024) में शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सीआईआई ने शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कुछ पायलट परियोजनाओं की शुरुआत का सुझाव दिया।
आवास की मांग को बढ़ावा
सीआईआई ने कम लागत वाले आवास के लिए ब्याज छूट योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया ताकि कुल आवास लागत को 25 लाख रुपये के बजाय 35 लाख रुपये तक कवर किया जा सके।
भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना
सीआईआई ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के समय पर कार्यान्वयन की ओर इशारा किया जो विकसित देशों के बराबर लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने पर केंद्रित है।
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