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Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द, ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी मामले में सजा के बाद फैसला

Rahul Gandhi की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी मामले में सजा के बाद यह फैसला लिया गया है।

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By: Ravi Ranjan Raja

Published: मार्च 24, 2023 3:10 अपराह्न | Updated: मार्च 24, 2023 3:53 अपराह्न

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Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है।

23 मार्च से सदस्यता रद्द (Rahul Gandhi)

जानकारी के अनुसार, आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है। इसके मुताबिक 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता चली गई है। गौर हो कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी थी। साथ ही ऊपरी अदालत में राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिन का मोहलत भी दिया था।

ये भी पढ़ें: JP Nadda On Rahul Gandhi: ‘राजनीतिक लाभ के लिए OBC समाज का किया अपमान’

गहलोत ने ट्वीट कर साधा निशाना

इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने  ट्वीट कर कहा कि- ‘राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।’

‘सरकार उठा रही दमनकारी कदम’

साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि- ‘भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल गांधी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है।’

ममता बनर्जी ने साधा निशाना

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि- ‘पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं।’ ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि- ‘जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है।’

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