Digital Well Being Index: भारत ने वैश्विक डिजिटल वेल-बिइंग इंडेक्स में 67 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जैसा कि सोमवार को एक रिपोर्ट में बताया गया। यह अंक देश में माता-पिता और किशोरों के बीच मजबूत विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। हालांकि, इसके साथ ही ऑनलाइन खतरों, जैसे सेक्सटॉर्शन और ग्रूमिंग, को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं, खासकर जनरेशन Z के बीच।
Digital Well Being Index में भारत का डंका
भारत वैश्विक डिजिटल वेल-बिइंग इंडेक्स में 67 अंकों के साथ शीर्ष पर है। यह प्रदर्शन देश में डिजिटल सुरक्षा प्रयासों की मजबूत स्थिति को दिखाता है और माता-पिता और किशोरों के बीच विश्वास और समर्थन का संकेत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 58% उत्तरदाता अपनी डिजिटल अनुभवों से संतुष्ट हैं, जो अमेरिका (53%) और यूके (42%) की तुलना में अधिक है।
युवाओं के लिए बढ़ती समर्थन नेटवर्क
भारत में युवाओं को मजबूत समर्थन नेटवर्क मिलता है, जिनमें माता-पिता, शिक्षक और मेंटर्स जैसे 9 से 12 विश्वसनीय मार्गदर्शक होते हैं। यह मजबूत आधार उनकी डिजिटल अनुभवों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। इसके अलावा, 70% माता-पिता नियमित रूप से अपने किशोरों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करते हैं, जो 2023 में 62% था। हालांकि, समर्थन प्राप्त करने वाले युवा उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, 78% भारतीय जनरेशन Z उपयोगकर्ता अब मदद के लिए संपर्क करते हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 65% था।
बढ़ते खतरे और जागरूकता की कमी
सकारात्मक समर्थन नेटवर्क के बावजूद, भारतीय जनरेशन Z के उपयोगकर्ताओं को गंभीर ऑनलाइन खतरों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 71% भारतीय उत्तरदाताओं ने सेक्सटॉर्शन का सामना किया, जिनमें से 55% इसके शिकार हो गए। 77% ने अपनी साझा की गई अंतरंग छवियों पर नियंत्रण खोने की सूचना दी, और 60% को ग्रूमिंग का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, साझा करने और ऑनलाइन स्टोर करने के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता की कमी भी चिंता का विषय है। हैरानी की बात यह है कि 52% उत्तरदाताओं ने यह गलत समझा कि इस तरह की सामग्री को रिपोर्ट न करना कानूनी है, और कई ने सोचा कि इस प्रकार की छवियों को साझा करना या ऑनलाइन स्टोर करना कानूनी है।
भारत ने डिजिटल वेल-बिइंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन ऑनलाइन खतरों और कानूनी जागरूकता की कमी से जुड़ी समस्याएं अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। इन मुद्दों को हल करना भारत और वैश्विक स्तर पर युवाओं की डिजिटल सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
