Karnataka Election 2023: शुक्रवार 25 मार्च को कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कैबिनेट की एक बैठक में 4 फीसदी मुस्लिम कोटे को खत्म कर दिया। इसके साथ ही इस 4 फीसदी आरक्षण को लिंगायत तथा वोक्कालिंगा समुदाय में बांट दिया। बोम्मई सरकार के इस कदम से वहां के मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस सरकार से कोई उम्मीद तो नहीं करते लेकिन फिर भी 2B कैटेगरी के तहत वापस करने की मांग करते हैं। बता दें चुनाव से पहले बोम्मई सरकार की ये आखिरी बैठक थी।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कल 25 मार्च को कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले एक बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में राज्य के मुस्लिमों का 4 फीसदी कोटा खत्म कर दिया। इससे राज्य के वक्फ बोर्ड ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा का ये फैसला मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की एक चाल है। सरकार ने कोटा हटाकर EWS कैटेगरी में शामिल करके सीधे जैन, वैश्य तथा ब्राह्मण समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। इस फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है।
ये भी पढ़ें: ये भी पढ़ें:‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ का शुभारंभ, CM Shivraj ने महिलाओं से कही ये बात
जानें क्या है सरकार की इस फैसले के पीछे की वजह
दरअसल कर्नाटक की भाजपा सरकार के चुनाव से ठीक पहले लिए इस फैसले को ध्रुवीकरण करने की कोशिश वक्फ बोर्ड ने बताई है। उसका मानना है कि भाजपा चाहती है जिस 4 फीसदी कोटे को खत्म कर वोक्कालिंगा तथा लिंगायत समुदाय में 2-2 फीसदी बांटा है। इससे येदियुरप्पा मामले से खफा समुदाय को फिर से पार्टी से जोड़ने में सफलता मिल सकती है जो कि कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसी तरह वोक्कालिंगा समुदाय को भी आरक्षण बढ़ाने में बराबरी का लाभ देकर दोनों समुदायों को एक साथ पार्टी के साथ लाकर कर्नाटक का किला फतह करना चाहती है।
वक्फ बोर्ड ने उठाई वापस आरक्षण की मांग
कर्नाटक सरकार के इस कदम से नाराज वक्फ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा है कि हम इस सरकार से कोई उम्मीद तो नहीं रखते लेकिन फिर भी 2B कैटेगरी के तहत आरक्षण वापस करने की मांग करते हैं। सरकार ने हमें EWS कैटेगरी में शामिल करके सीधे जैन, वैश्य तथा ब्राह्मण समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए हम गवर्नर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। जरुरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे।
ये भी पढ़ें: Amit Shah Bastar Tour: बस्तर में गरजे अमित शाह, बोले- ‘नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में’
