PM Awas Yojana: मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त दिशा-निर्देश पर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले लोगों को आवासीय पट्टा देने का अभियान शुरु किया है। इसको लेकर प्रदेश भर के शहरी इलाकों में 20 नवम्बर गुरूवार से व्यापक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए इस पहल को ज़रूरी माना जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले भूमिहीन और बेघर परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आवासीय पट्टा देगी।यह पट्टा खास तौर पर शहरों और कस्बों की सीमाओं के अंदर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को दिया जाएगा।
PM Awas Yojana: भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा
आपको बता दें कि यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम, 1984 के तहत संचालित है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता अब 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित किया है। मसलन इस तारीख तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज भूमिहीन और आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा इन परिवार को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए एक पूरे राज्य मनें व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है। जिसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। सरकारी दिशा-निर्देश पर सभी शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है।
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में मिलेंगे बेघर परिवारों को घर
मालूम हो कि सभी शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सर्वे का काम पूरा होने के बाद राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अंतिम सूची में शामिल पात्र परिवारों को 4 जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किए जा सकेंगे। इसमें स्थायी पट्टों को लाल रंग में और अस्थायी पट्टों को पीले रंग में प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग द्वारा पात्र परिवारों को बांटे जाएंगे। राज्य सरकार भूमिहीन और बेघर परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत घर भी दिलाने के लिए संकल्पित है। साथ ही नगरीय सीमाओं के अंदर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों के घर तक सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी विशेष तौर पर जोर कार्य किए जाएंगे।
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