Punjab News: पंजाब की ज्यादातर आबादी कृषि पर ही आश्रित है ऐसे में वहां भारी बारिश से उपजे बाढ़ की हालात ने पंजाब के लोगों को परेशानियों में ढ़केल दिया है। खबरों की माने तो पंजाब में छह लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल इस भारी बारिश से प्रभावित हुई है। जिसकी वजह से राज्य के ज़्यादातर किसानों को अब खाने-पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कैबिनेट की मीटिंग में इसे प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़े कई एलान किए हैं।
अब घर पर ही मिल सकेगा आटा और गेहूं
आप की सरकार ने लोगों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए कहा है कि अब सरकार राज्य के लोगों को उनके घर पर ही गेहूं और आटा देने का काम करेगी। सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल के बैठक में इस बात का फैसला लिया है साथ ही इस बात की जानकारी भी दी है कि लोगों की सुविधा के लिए 500 नए डिपो होल्डर जोड़े गए हैं। अब लोगों को आटा-गेहूं सील बंद पैकेटों में घर पर ही मुहैया करवाया जाएगा। इससे समय की भी बचत होगी और लोग डिपो में लगने वाली लंबी लाइनों से भी बच सकेंगे। सरकार की माने तो आटा और गेहूं देते समय विभाग सभी जरूरी नियम व शर्तों जैसे कि बायोमेट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वजन रसीद आदि उपलब्ध कराने का ध्यान रखेगा। डिपो पर जाकर राशन लेने की सुविधा भी जारी रहेगा।
सरकार ने बताया है कि इस भारी बारिश के कारण सूबे के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त तक फसलों के गिरदावरी की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा जिससे की वास्तविक अनुमान का अंदाजा लगाया जा सके और उसके बाद मुआवजे के रकम को भी राज्य के लोगों में वितरित किया जाएगा।
खेल नीति, योगशाला समेत कई योजनाओं को मिली मंजूरी
पंजाब के इस मंत्रिमंडल बैठक के दौरान लंबे समय से अटकती आ रही नई खेल नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अत़िरिक्त राज्य सरकार ने सीएम की योगशाला, दो डेंटल कॉलेज व जिला कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी में 264 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। वहीं राज्य की 366 गोशालाओं को 1अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक के बिजली बिल के 8.50 करोड़ रुपये की राशि को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है।
पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा पत्र
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की माने तो अब तक इस भारी बारिश से राज्य को करीब 1500 करोड़ रुपये के नुकसान होने की संभावना है। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके बारे में पत्र लिखकर जानकारी दी है। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां व कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया को बताया कि बाढ़ से राज्य के 23 जिलों में से 19 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं। इस आपदा से लोगों का भारी नुकसान हुआ है।
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