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GST की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होगी आयोजित, इनपुट टैक्स क्रैडिट के फेक क्लेम्स से लेकर इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

GST: 11 जुलाई , 2023 को जीएसटी की 50वीं बैठक का आयोजन होने वालाहै। इस मीटिंग में वित्त मंत्री के द्वारा कई सारे अहम फैसले लिए जाएंगे।

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By: Akansha Tiwari

Published: जुलाई 3, 2023 4:56 अपराह्न | Updated: जुलाई 4, 2023 7:10 पूर्वाह्न

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GST: भारत में 1 जुलाई , 2017 में पूरे देश में जीएसटी Goods And Service Tax GST लागू किया गया था। आने वाली 11 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में Goods And Service  Tax की 50 वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद जीएसटी परिषद् ने ट्वीट कर दी थी। 11 जुलाई को होने वाली यह मीटिंग  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में ली जाएगी। जीएसटी की इस बैठक में हर राज्य के वित्त मंत्री का होना अनिवार्य हैं। 11 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिसमें फेक रजिस्ट्रेशन से लेकर कैसीनो पर जीआरएम की रिपोर्ट आदि मुद्दे भी शामिल होंगे। साथ ही जीएसटी के अलग-अलग दरों में भी हो सकता बदलाव हो सकता है।

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इन खास मुद्दों पर होगी चर्चा

ऑनलाइन गेंमिंग के लिए GoM की रिपोर्ट पर होगी बात

इस जीएसटी की 50वीं बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़ सवारी पर मंत्रियों के समूह GoM द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर बात की जाएगी। इसे पहले जीओएम के द्वारा 2022 में भी जीएसटी काउंसिल को पूरी रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन काउंसिल उस समय इस रिपोर्ट को चर्चा में शामिल नहीं किया था।

फर्जी वाडा रजिस्ट्रेशन होगा सबसे अहम चर्चा का विषय

हर कंपनी का जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी होता है। कई फेक रजिस्टर्ड कंपनियां जीएसटी के तहत पैसा चुराती हुई नजर आई है। इस तरह की फेक कंपनियों को बंद करने के लिए हर कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इस तरह के फेक आईटीसी  क्लैमस को रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार से नए पॉयलट प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी तक वैरिफिकेशन के तहत 12500  फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला है। जल्द ही इन सब पर रोक लगने वाली है।

जीएसटी ट्रिब्यूनल दिवस पर होगी चर्चा

काफी लंबे समय से जीएसटी ट्रिब्यूनल दिवस को लेकर मांग की जा रही है। इस ट्रिब्यूलन के चलते अप्रत्यक्ष रुप से लग रहे कर के दबाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। इस ट्रिब्यूनल को लेकर होने वाली मीटिंग में चर्चा की जाएगी। यदि इस पर सहमति मिल जाती है। तो केंद्र सरकार इस पर आगे विचार करेगी। फिलहाल अभी टेक्सपेयर्स को हो रही किसी भी प्रकार दिक्कत को सुलझाने में काफी अधिक समय लगता है।

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