Uniform Civil Code: आशंका जताई जा रही है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामे के बीच शुरू हो सकता है। इसकी कई अहम वजहें हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की थी। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार नए संसद भवन में “समान नागरिक संहिता” (UCC) कानून पेश कर सकती है। इसी बात को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां अपना रुख इस मुद्दे पर साफ करती नजर आ रही हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस UCC के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ बसपा (BSP) चीफ मायावती (Mayawati) ने रविवार को लखनऊ (Lucknow) में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) पर प्रेस कांफ्रेस करते हुए पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है।
BSP सुप्रीमो मायावती ने Uniform Civil Code के मुद्दे पर क्या कहा?
समान नागरिक संहिता पर BSP सुप्रीमो मायावती का कहना है, हमारी पार्टी बसपा देश में Uniform Civil Code लागू करने के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अगर वह इस कानून को थोपने का प्रयास करेगी तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। इस पर राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। भाजपा सरकार ‘सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय’ की नीति पर कार्य करने में बल दे।
Uniform Civil Code के नियम ?
बता दें, समान एकल नागरिकता (Uniform Civil Code) जैसा की नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है सभी के लिए समान नागरिकता और कानून। भारतीय संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल 44) में एकल नागरिकता की बात की गई है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आर्टिकल 44 धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पूरे देश में सबके लिए समान कानून लागू किए जाएंगे। शादी से लेकर तलाक, विरासत की जमीनों का बटवारा, और वो हर चीज जो देश की कानून कहती है वह सबके पर अप्लाई किया जाएगा।ऐसे में अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में दंगे फसाद कम हो जायेंगे। लोग को अपना हक आसानी से मिल पाएगा । विरोध प्रदर्शन कम देखने को मिलेंगे। देश में शांति स्थापित की जा सकेगी। देशवासी मिलजुल कर रहेंगे।
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