Ghaziabad News: मेट्रो एनसीआर के लिए कितना जरुरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज लाखों यात्री इस सुविधा का लाभ लेकर अपने गंतव्य स्थल तक बिना किसी ट्रैफिक में फंसे सुरक्षित रुप से पहुंच जाते हैं। इस क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा एनसीआर के क्षेत्र को इस सुविधा से लैस कर दिया जाए जिससे की लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और लोग आसानी से अपने सफर को जारी रख सकें। इस क्रम में मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके तहत अब नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी मेट्रो स्टेशन को साहिबाबाद से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
DMRC ने इस संबंध में जीडीए को अपनी ओर से कुछ आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई है। इस नए रूट के निर्माण में 1517 करोड़ रुपए के खर्च हाने का अनुमान है। बता दें कि इस क्रम में जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) अपनी ओर से पूर्णतः प्रयासरत है और उसकी कोशिश है कि कैसे भी करके इससे मंजूरी दिलाई जाए और गाजियाबाद (Ghaziabad) के लोगो की यात्रा को और सुगम बनाया जाए।
GDA के इस कदम से आसान होगा सफर
बता दें कि जीडीए के इस प्रयास से सफर के आसान होने की उम्मीद है। वर्तमान समय में नोएडा के सेक्टर 62 इलेक्ट्रानिक सिटी तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। इस क्रम में एनसीआर के प्रमुख क्षेत्र गाजियाबाद के लोगों को राजधानी का सफर करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके सुविधा के लिए इलेक्ट्रानिक सिटी व सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन को साहिबाबाद से जोड़ने की तैयारी जारी है। इसके लिए जीडीए के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं और डीएमआरसी के अधिकारियों से उनकी बातचीत का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि इस रूट पर पर मेट्रो के संचालन के साथ ही गाजियाबाद के लोगों के लिए सफर और आसान हो जाएगा।
बजट के ना मिलने से हो रही देर
बता दें कि बजट के उपलब्ध न हो पाने के कारण इस योजना में देर हो रही है। कहा जा रहा है कि डीएमआरसी ने इस संबंध में 1517 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान लगाया है। इससे पूर्व भी इस विषय पर जीडीए ने शासन के समक्ष अपनी बात रखी थी। आगरा में मेट्रो के निर्माण के लिए भी शासन की ओर से महज 27 फीसदी का ही अंशदान दिया गया था। इस संबंध में खबर है कि जीडीए शासन से 50 फीसदी तक धन की उपलब्धता चाहता है। हालाकि ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर शासन के 27 फीसदी और केन्द्र के 20 फीसदी बजट को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 47 फीसदी बजट का ही इंतेजाम हो सकेगा। ऐसे में इस योजना को लेकर कहा जा रहा है कि जीडीए जल्द ही कोई कदम उठाकर इस क्रम में बड़ा एलान कर सकता है।
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