UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुए मंत्रिपरिषद का बैठक के बाद योगी सरकार ने यह फैसला किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने दी।
5 दिसंबर को अधिसूचना हुई थी जारी
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर 5 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांच करने के आदेश दिए थे।
27 दिसंबर को आया था हाईकोर्ट का आदेश
ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मामले में 27 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट का आदेश आया था। आदेश आने के अगले दिन 28 दिसंबर को योगी सरकार ने पांच सदस्यीय ‘उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया था। इस आयोग का अध्यक्ष जस्टिस रामअवतार सिंह को बनाया गया था। सरकार ने आयोग को 6 महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।
ये भी पढ़ें: अनामिका अंबर ने दिया ‘यूपी में का बा’ गाने का जवाब, बातों ही बातों में कुछ इस तरह कर बैठी CM Yogi की तारीफ
3 महीने के अंदर आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
एके शर्मा ने बताया कि आयोग बनने के बाद 3 महीने के अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट को मंत्रिपरिषद ने स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट को अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
निकाय चुनाव का रास्ता साफ
उन्होंने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी सबज्युडिस है और 11 अप्रैल को इसपर सुनवाई होनी है। उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन के अंदर सरकार आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे काम किया जाएगा। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में OBC को संपूर्ण रिजर्वेशन देने के लिए योगी सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी।
अप्रैल-मई में हो सकते हैं चुनाव (UP Nikay Chunav)
गौर हो कि आयोग की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश कर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) करवाने की इजाजत मांग सकती है। इसके बाद एक सर्वे करवाया जाएगा। इसी सर्वे के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल-मई महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं।
